कोलारस में अध्यक्ष कौन? कुर्सी पर प्रियंका, सुनवाई करते नजर आए पूर्व अध्यक्ष रविंद्र


राजनीतिक तीर | विनोद विकट

कोलारस में अध्यक्ष कौन? कुर्सी पर प्रियंका, सुनवाई करते नजर आए पूर्व अध्यक्ष रविंद्र





शिवपुरी। कोलारस नगर पंचायत में मंगलवार को हुई एक जनसुनवाई ने स्थानीय राजनीति में नया सवाल खड़ा कर दिया है। नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष प्रियंका हैं, लेकिन पूर्व अध्यक्ष रविंद्र ने नगर पंचायत कार्यालय में बैठकर आवेदकों की सुनवाई की। इसके बाद अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने सुनवाई की जानकारी साझा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की बात भी लिखी।

मामला सामने आने के बाद सीधा सवाल उठ रहा है कि वर्तमान अध्यक्ष की मौजूदगी में पूर्व अध्यक्ष को नगर पंचायत कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई करने और अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार किस नियम के तहत मिला?

पूर्व जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वर्तमान पदाधिकारी के कार्यालय में बैठकर सुनवाई करने और अधिकारियों को निर्देशित करने की स्थिति बनने पर उनकी आधिकारिक भूमिका स्पष्ट होना जरूरी है।

यदि रविंद्र को किसी आदेश अथवा अधिकृत जिम्मेदारी के तहत सुनवाई का अधिकार दिया गया था तो वह आदेश सामने आना चाहिए। यदि ऐसा कोई आदेश नहीं है तो नगर पंचायत के अधिकारियों को भी यह बताना चाहिए कि उन्होंने पूर्व अध्यक्ष के निर्देशों को किस आधार पर स्वीकार किया।

मामला महिला नेतृत्व के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। जिले में शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव, शिवपुरी जनपद अध्यक्ष हेमलता रावत और करैरा नगर पंचायत अध्यक्ष शारदा रावत सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर महिला जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

महिला आरक्षण के तहत जब किसी महिला को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है तो अपेक्षा यही होती है कि वह अपने पद के अधिकारों के साथ संस्था का संचालन करे। ऐसे में किसी पूर्व जनप्रतिनिधि की समानांतर सक्रियता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

कलेक्टर अर्पित वर्मा को इस मामले में नियमों की स्थिति स्पष्ट करानी चाहिए। नगर पंचायत से पूछा जाना चाहिए कि पूर्व अध्यक्ष की जनसुनवाई किस प्रावधान के तहत हुई और अधिकारियों को निर्देश देने की उनकी भूमिका क्या थी।

विपक्षी दल कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी सहित अन्य दलों को भी इस मामले में नियमों की स्पष्टता की मांग करनी चाहिए। मुद्दा किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि निर्वाचित पद की गरिमा और स्थानीय निकायों की व्यवस्था का है।

क्योंकि लोकतंत्र में सवाल केवल यह नहीं होता कि कौन लोगों की सुनवाई कर रहा है, सवाल यह भी होता है कि वह सुनवाई किस अधिकार से कर रहा है।

कोलारस नगर पंचायत के इस घटनाक्रम में अब इसी सवाल के जवाब का इंतजार है।

— विनोद विकट

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